मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अंधेरी में बिआरएस का आंदोलन !

 एससी एसटी ओबीसी एसबीसी को जाति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए 

10 अगस्त 2023 को, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पक्ष के चांदिवली विधान सभा समन्वयक रमेश चौवल के नेतृत में छात्राओं के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में केंद्र और राज्य सरकारों की विफलता के बारे में मुंबई के अंधेरी  तहसीलदार के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। 

निजी स्कूल और कॉलेज में देर से फीस भुगतान करने पर सजा के तौर पर छात्रों को बेंच पर या कक्षा के बाहर खड़ा कर देते हैं और छात्रों को अनुपस्थित बताकर निकाला जाता है। अब तो निजी स्कूल प्रबंधन छात्रा को स्कूल आने से रोकने लगे है और शिक्षा से वंचित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत गलत है । 

निजी स्कूल में फीस / शुल्क का नियंत्रण नहीं है जिससे निजी स्कूल को जैसे लूटनेका लाइसेंस मिल गया हो। पहले मासिक फ़ीस लिया जाता था जो अब वार्षिक या अर्ध-वार्षिक तत्त्व पर लिया जा रहा है जिससे ज्यादातर पालक कर्ज में डूब रहे है ।

निजी स्कूल प्रबंधन का यह उत्पीड़न तुरंत बंद होना चाहिए।

अंधेरी तहसीलदार के कार्यालय में मांगों का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया:

1) विलंब शुल्क या किसी भी शुल्क के देर से भुगतान के मामले में छात्रों का सभी प्रकार के सजा / उत्पीड़न को रोकने के लिए सभी निजी स्कूलों को परिपत्र जारी करें।

2)  निजी स्कूलों का शुल्क को नियंत्रित करके मासिक तत्व पर भी शुल्क भरनेका सुविधा कराया जाना चाहिए 

बीआरएस ने एससी और एसटी आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 को लागू करने की मांग करते हुए एक और ज्ञापन प्रस्तुत किया ताकि 18.09.1976 को या उससे पहले महाराष्ट्र राज्य में रहने वाले एससी/एसटी को जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सके और महाराष्ट्र राज्य में लाभ के लिए पात्र बनाया जा सके। 18.09.1976 को या उससे पहले महाराष्ट्र राज्य में रहने वाले डीटी, एनटी, ओबीसी और एसबीसी से संबंधित व्यक्तियों को भी जाति प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया है।

बीआरएस ने महाराष्ट्र में 7 वर्षों से अधिक समय से रहने वाले सभी डीटी/एनटी/ओबीसी/SBC/SC/ST के लिए सन 2001 का महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 23 और  महाराष्ट्र SC, DT(VJ), NT, OBC & SBC (जाति सत्यापन का विनियमन) जाति प्रमाणपत्र नियम, 2012 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश जारी करके विधेयक को शीतकालीन सत्र में महाराष्ट्र विधानसभा और परिषद में पेश करके पारित करने का अनुरोध किया है।

बीआरएस मुंबई प्रांत अध्यक्ष हेमंत कुमार बद्दी, मुंबई उपनगरीय जिला समन्वयक संजय निंबालकर, कल्याण लोकसभा समन्वयक जयप्रकाश पवार, चैंबर विधानसभा समन्वयक राजेश जाधव, बांद्रा (E) विधानसभा समन्वयक संदीप कोमारेली, नरपाका लक्ष्मण महाराज, बांद्रा (W) विधानसभा समन्वयक शंकर द्रविड़,  मारमपेल्ली अंजीबाबू, कोम्मुला नागराज, बंडागुंडा रमेश, लवकुश पासवान, संतोष शर्मा, अंकुश गवनकर, गौरव वर्मा, दीपक यादव, एकनाथ सुवारे, सचिन कोन्नक, नितेश पालेकर, वेंकटेश कोली आदि उपस्तित थे ।